जापान अपने वेंचर कैपिटल (Venture Capital) क्रिप्टो (Crypto) निवेश नियमों में ढील देने पर विचार कर रहा है जिससे वेंचर कैपिटल फर्म्स (Venture Captial Firms) को क्रिप्टोकरेंसी जारी करने वाले वेब 3 स्टार्टअप (Web3 startup) में सीधे निवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। स्थानीय मीडिया आउटलेट कॉइनपोस्ट (Coinpost) के अनुसार, जापान की कैबिनेट ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने वाले अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संशोधन में शामिल है कि कैबिनेट क्रिप्टो एसेट्स (crypto assets) को उन एसेट्स की सूची में जोड़ना चाहता है जिन्हें इंवेस्टमेंट बिज़नेस लिमिटेड पार्टनरशिप्स (LPS) अधिग्रहण कर सकती है। LPSes आम तौर पर उन फंड्स को कहा जाता है जो गैर सूचीबद्ध और स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।
उक्त कानूनी संशोधन जापान की विधायी निकाय के समक्ष पेश कर दिया गया है, हालांकि इस पर अभी बहस होनी बाकी है। बहस के बाद जापानी सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तस्वीर और ज्सायादा साफ हो जाएगी।
अब तक LPS operators क्रिप्टो एसेट्स (crypto assets) होल्ड करने से थे प्रतिबंधित
बता दें कि जापान में इसके पहले LPS ऑपरेटरों को क्रिप्टो एसेट्स (crypto assets) होल्ड करने से प्रतिबंधित किया गया था। फिलहाल यह कदम वेंचर कैपिटल फर्म्स को क्रिप्टो एसेट्स (crypto assets) में सीधे निवेश की अनुमति प्रदान करेगा साथ ही जापान में वेब3 (Web3) कंपनियों द्वारा फंडिंग जुटाने के तरीके में भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
मौजूदा कानून में, जापान में स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल्स (VCs) को अपनी कंपनियों में सिर्फ शेयर ऑफर कर सकते हैं क्योंकि उन्हें LPS निवेशकों को क्रिप्टो (crypto) या डिजिटल एसेट्स देने की मनाही है। हालांकि जापानी कैबिनेट द्वारा उठाए गए इस नए कदम से अब इस दिशा में सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी।
जापानी सरकार VC crypto investment rules में बदलावों को औपचारिक रूप देने के लिए इस साल के अंत तक संसद में एक बिल पेश करने की योजना बना रही है। वहीं, सांसदों को अभी भी उक्त संशोधन को मंजूरी देने की जरूरत होगी क्योंकि सरकार द्वारा प्रस्तावित कोई भी क्रिप्टो कानून अब तक जापान में संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने में फेल रहा है।
बताते चलें कि जापानी कैबिनेट ने उक्त कदम क्रिप्टो एक्सचेंजों (crypto exchanges) द्वारा “गैरकानूनी” क्रिप्टो (crypto) लेनदेन पर गहन जांच के बीच उठाया है। इस बीच जापान के वित्तीय नियामक (Financial Regulator), वित्तीय सेवा एजेंसी (Financial Service Agency- FSA) ने बैंकों से निगरानी मजबूत करने का अनुरोध किया है क्योंकि यह धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो लेनदेन पर रोक लगाने का प्रयास करता है।
